उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर-खीरी जिले में इको पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर कार्ययोजना तैयार करने के साथ कृषि आधारित सम्भावानाओं को देखते हुए उद्योगों को बढ़वा देने के निर्देश दिए है।
श्री योगी ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यो एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी शैलेन्द कुमार सिंह ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेंशन के माध्यम से विभागवार मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति को प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने जाति आय और निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों के शीघ निस्तारण एवं उन्हें जारी करने के निर्देश दिए। जिससे आम जन को समय से प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। पेयजल पाइप लाइन से सम्बन्धित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की तथा इन परियोजनाओं की कार्यशीलता के संबंध में 15 दिन के अंदर जांच कर रिर्पोट उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिए।
उन्होनें शुद्ध पेयजल के आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि सभी सड़के गढ़डामुक्त हो जिससे आवगमन सुलभ हो एवं दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में उन्ही लाभार्थियों को सम्मिलित किया जाये जिन्हें किन्ही अन्य योजना से आवास का लाभ न प्राप्त किया हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में उन्होनें कहा कि प्रदेश के कई जिलो में योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की नही पर लापरवाही की शिकायतें अवश्य प्राप्त हुयी,लेकिन खीरी में इस योजना में बेहतर काम हुआ है।
राशन कार्डो की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति के पास राशनकार्ड मुहैया कराया जाए और हर माह उसे राशन मिले और पात्र व्यक्तियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए।
बैठक में मोहम्मदी के विधायक लोकेन्द, प्रताप सिंह ने गौ सदन बरबर में रखे गये पशुओं के चिकित्सा एवं आहार व्यवस्था तथा पशु चिकित्सालय बरबर में पूर्ण कालिक पशु चिकित्साधिकारी पद स्थापित करने की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल जिले में उपलब्ध पशु चिकित्साधिकारियों में से किसी पशु चिकित्साधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए।
श्री योगी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को मिले तथा कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होनें सम्पूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए जिससे शिकायतों का स्थानीय समाधान सम्भव हो सके। उन्होनें श्रावस्ती माडल का उल्लेख करते हुए उसको प्रभावी तरीके से जिले में लागू करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने अवैध खनन कर रहे लोगो पर सख्ती बरतते हुए कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाये। डायल 100 की उपलब्धता एवं सक्रियता सभी चौराहों पर बनी रहे जिससे कानून व्यवस्था कायम रहे। महिलाओं एवं अनुसूचिजाति और जनजाति से सम्बन्धित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाये।
उन्होनें जहरीली शराब बनाने तथा बिक्री को रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सभी की जिम्मेदारी तय की जाये और ऐसे प्रकरण सामने आने पर सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होनें जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाये।
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