सरकार ने एक अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से जुड़े सभी मामलों पर गौर करने के लिए एक विशेष डेस्क बनायी है। एक आधिकारिक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि तीन अधिकारी अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों के संबंध में मामलों पर गौर करेंगे।
अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ये अधिकारी काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अपने फैसले में राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर ट्रस्ट की स्थापना के आदेश दिए थे। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि चार महीने के भीतर भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोर पकड़ लेगा।
यह था ऐतिहासिक फैसला शीर्ष अदालत ने सालों से लंबित अयोध्या के विवादित मुद्दे का समाधान करते हुए नवंबर में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। इसके साथ ही मामले के वादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को शहर में ही दूसरी जगह 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दिए जाने का आदेश दिया था।
