रायपुर : छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत प्रदेश में दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों को भी हाईटेक करने की कवायदें हो रही है। राज्य सरकार ने स्काई योजना के तहत चुनावी साल में करीब 50 लाख लोगों को स्मार्ट फोन बांटने की योजना बनाई है। इससे पहले संचार क्रांति योजना के तहत विशेष तौर पर आम लोगों को तकनीक से जोड़कर अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर फोकस किया गया है। इस योजना के तहत करीब 200 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान कर प्रशासकीय विभाग की ओर से टेंडर भी बुला लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग से चौदहवें वित्त आयोग की राशि से ही इसे पोषित किया जाएगा। वित्त आयोग की 610 करोड़ की राशि से ही इसे पोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस योजना से मोबाईल कनेक्टिविटी के साथ ही विस्तार करते हुए मोबाईल सेवाएं प्रदान की जाएगी। दूसरी ओर योजना प्रबंधन ईकाई और प्रशासनिक व्यय के साथ सुरक्षा संचालन समेत डाटा विशलेषण के लिए भी अलग से करोड़ों के प्रावधान होंगे।
चुनावी वर्ष में सरकार के इस दांव को अहम माना जा रहा है। राज्य में इंफोटेक बायोटेक प्रमोशनल सोसायटी के जरिए ही योजना को संचालित किया जाना है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों को हाईटेक बनाने की दिशा में इसे अहम माना गया है। वहीं इस योजना के जरिए 50 लाख लोगों को जोड़कर रिझाने के पीछे भी सरकार की एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिशें हैं। राज्य में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में लोग स्मार्ट फोन के उपयोग से वंचित हैं।
स्मार्ट फोन के जरिए निचले स्तर पर ग्रामीण भी सीधे एप्प के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी ले पाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि मोबाईल के जरिए ही वे योजनाओं के लाभ के लिए आनलाईन आवेदन भी कर पाएंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए केन्द्र से किसी तरह की राशि नहीं मिली है।
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