स्कूली पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्य शामिल किये जाएंगे
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने सोमवार को कहा कि राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखू ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छह स्कूलों को सभी आवश्यक सुविधाओं जैसे पर्याप्त स्टाफ और प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को इन स्कूलों की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए मापदंड तैयार करने के निर्देश दिए।
पूरे वर्ष की गतिविधियों का एक कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा
एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के लिए पूरे वर्ष की गतिविधियों का एक कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन की शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों का विवरण होगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने को विशेष प्राथमिकता दे रही है।
शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षा विभाग में युक्तिकरण लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं तथा शिक्षकों की तैनाती और शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को नियमित रूप से छुट्टी पर जाने वाले शिक्षकों की सूचना उपनिदेशक कार्यालय को भेजनी होगी, जिससे स्कूलों में भी शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षक नीति पर चर्चा की
मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षक नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा शिक्षण संस्थान के नियमित शिक्षक के छुट्टी पर जाने की स्थिति में योग्य शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकेंगी और इससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। सुक्खू ने आगे कहा कि उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए महाविद्यालयों में भी युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। महाविद्यालयों में नए विषयों को शामिल करने के साथ-साथ उनका युक्तिकरण भी किया जा रहा है।
[एजेंसी]
