नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को राज्यसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनिमायक प्राधिकरण विधेयक पेश किया जिसमें 2008 के मूल कानून में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक में भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियमन प्राधिकरण को पूर्व निर्धारित शुल्क ढांचे पर नये हवाई अड्डों की निविदा निकालने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
पुरी द्वारा यह विधेयक पेश किए जाने के समय कांग्रेस के जयराम रमेश और अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया। रमेश ने कहा कि यह विधेयक स्थायी समिति में भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का पेश किया जाना संसदीय कार्यवाही का उल्लंघन है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि यह विधेयक अभी सिर्फ पेश (पुर:स्थापित) किया जा रहा है। इसके बाद पुरी ने यह विधेयक सदन में पेश किया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून को इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
