आम आदमी, छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में जीएसटी दरों की स्लैब को घटाया जा सकता है और छोटे कारोबारियों को भी राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल द्वारा बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।
शुक्रवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु निर्यातकों से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में निर्यातकों को छूट का ऐलान हो सकता है। सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए भी कुछ राहत दे सकती है। अधिकारियों ने कहा कि GST की पूर्ण बैठक में GST नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किये जाने की संभावना है। परिषद की यह 22वीं बैठक होगी। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने निर्यातकों के कई राउंड की वार्ता की है।
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि GSTN में गड़बड़ी पर गौर करने के लिये बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। समूह पोर्टल के काम के बारे में परिषद को जानकारी देगा। निर्यातकों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए राजस्व सचिव हंसमुख अधिया की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शुक्रवार को दे सकती है। इसके आधार पर परिषद निर्यातकों को कुछ राहत देने के लिए सिफारिश कर सकती है, ताकि रिफंड के रूप में फंसी उनकी कार्यशील पूंजी जल्द जारी हो सके।
इसके साथ ही केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) परिषद को यह सूचित करेगा कि वह 10 अक्तूबर से एकीकृत GST (IGST) रिफंड के लिये तैयार है। राजस्व सचिव के साथ पिछले महीने बैठक में निर्यातकों ने कहा था कि उनके GST रिफंड में अनुमानत: 65,000 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। वहीं, शुक्रवार को होने वाली GST परिषद की बैठक से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अधिकारियों के साथ बैठक की।
PM मोदी ने GST में बदलाव का दिया था आश्वासन
बृहस्पतिवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) के गोल्डन जुबली ईयर समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने GST में बदलाव करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि GST से व्यापारियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाएगी।
मोदी ने कहा था कि व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। पिछले रिकॉर्ड नहीं खंगाले जाएंगे। हम हालात बदलने के लिए कदम उठा रहे हैं।अगर जरूरत पड़ी, तो जीएसटी में बदलाव होगा। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है। मोदी ने यह भी कहा था कि हम लकीर के फकीर नहीं हैं, न ही हम दावा करते हैं कि सारा ज्ञान हमारे पास ही है।
