लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 आज पारित हो गया है। सदन में इससे कल पेश किया गया था और चर्चा के बाद सदन के सदस्यों ने आज इससे भारी मत देकर पास कर दिया है। लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार को कुछ सुझाव दिए जिनमें विधयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया था। बिल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रान्तिकारी कदम बताया है।
योगी ने कहा कि जीएसटी व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में है। योगी ने कहा, ”जीएसटी से कर व्यवस्था में समानता आएगी।सभी टैक्स एक ही जगह ऑनलाइन भरे जा सकेंगे और व्यापारियों तथा उद्यमियों को कोई परेशानी नहीं होगी।” योगी ने कहा कि केंद्र ने जीएसटी परिषद का गठन किया है जिसमें सभी राज्यों के सदस्य शामिल हैं।
अगर किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान होगा तो उसे केंद्र सरकार भरपाई करेगी। यह वृहद आर्थिक सुधारों की दिशा में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का परिणाम है। 2014 में देश के अंदर मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद व्यापक आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखकर अप्रत्यक्ष करों में समरूपता लाने की दृष्टि से जो प्रयास प्रारंभ हुआ, जीएसटी उसका प्रतिफल है।
– (भाषा)
