राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
वर्तमान में, राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अधिकतम 20 लाख रुपये की सीमा के साथ सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी के हकदार हैं। केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करने के उद्देश्य से लिया गया यह निर्णय 1 जनवरी, 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों पर लागू होगा। राज्य के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, और विभाग आवश्यक प्रस्ताव जारी करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर अनुमानित 53.15 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
