खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि सरकार जल्द ही चीनी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की मांग पर फैसला लेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि मामले को विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हम जल्द ही फैसला लेंगे कि इसे बढ़ाया जाए या नहीं।” मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सभी हितधारकों से परामर्श करेगी और चांदी पर हॉलमार्क अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि “हमने चांदी के लिए हॉलमार्क अनिवार्य बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और आज यहां आने से पहले गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने मुलाकात की और चांदी के लिए भी हॉलमार्क अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया।”
अब तक सोने, आभूषणों/कलाकृतियों के 44.28 करोड़ से अधिक सामानों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है। जोशी ने यह भी कहा कि चांदी की हॉलमार्किंग के लिए भी उपभोक्ताओं की मांग है और उन्होंने बीआईएस से इस पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के मानक और गुणवत्ता के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संबंधित मॉडल मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ईवी के लिए मानक-निर्धारण के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा।
जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के 78वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों को ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास’ के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलें।
प्रधानमंत्री के ‘जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट’ के विजन का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने जीरो डिफेक्ट वाले गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने पर जोर दिया, जो टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल हों और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव डालें।
