पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि पटना के बिहटा में राज्य सरकार ने 3 एकड़ जमीन की व्यवस्था की है जहां केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 50 करोड़ रुपये की लागत से आॅटोमेटेड व्हेकिल इंसपेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर स्थापित की जायेगी। उबर और ओला जैसी टैक्सी परिचालन के लिए राज्य सरकार नीति बनायेगी। सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस डिपो की जमीन पर्यटन विभाग को सौंपने पर सरकार विचार कर रही है। बैठक में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला व विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
श्री मोदी ने बताया कि केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रमंडल मुख्यालयों व सभी जिलों में मोटर ड्राइविंग सिमुलेटर और ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी। केन्द्र सरकार इसके लिए प्रति जिला 1-1 करोड़ रुपये व राज्य सरकार 1-1 एकड़ जमीन उपलब्ध करायेगी।
उन्होंने ने बताया कि परिवहन विभाग केे राजस्व संग्रह में वर्ष 2016-17 की 1249 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में 1624 करोड़ यानी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार वाहनों के निबंधन में भी आमतौर पर जहां 8 से 14 प्रतिशत सालाना की वृद्धि होती थी वहीं पिछले वर्ष 2017-18 में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि में 924764 दुपहिया, 37003 तिपहिया, 62452 चार पहिया व 89587 कमर्शियल वाहन निबंधित किए गए हैं।
पारदर्शिता व त्वरित कार्य निष्पादन हेतु डीलर प्वायंट रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स का भुगतान व नेशनल परमिट आॅनलाइन जारी करने के लिए वाहन 4.0 साॅफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा सारथी 4.0, एम-परिवहन व ई-चालान साॅफ्टवेयर के जरिए आॅनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का शुल्क, कमर्शियल टैक्स व यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड का भुगतान किया जा सकेगा। वाहनों के पसंदीदा नम्बर के लिए ई-आॅक्शन की व्यवस्था की जायेगी।
अधिक जानकारियों के लिए बने रहिये पंजाब केसरी के साथ।
