कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को राज्यसभा को सूचित किया कि केंद्र सरकार की कोयले पर रॉयल्टी की मौजूदा दर को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने सरकार से पूछा था कि क्या वह ओडिशा के लिए कोयले की रॉयल्टी को संशोधित करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, रॉयल्टी की दर 14 प्रतिशत है, जिसकी गणना पूरी तरह से मूल्य-वर्धित आधार पर की जाती है, जो करों, शुल्कों और अन्य शुल्कों को छोड़कर चालान में बताए गए कोयले की कीमत को दर्शाती है।
मंत्री ने उच्च सदन को अपने लिखित उत्तर में कहा, “इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोयले की कीमत में किसी भी वृद्धि के साथ, राज्यों के लिए रॉयल्टी संग्रह भी बढ़ता है।”
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने तर्क दिया कि रॉयल्टी दर में किसी भी वृद्धि से आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले को नुकसान होगा। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि 2014 में गठित एक अध्ययन समूह ने रॉयल्टी की दर में कोई वृद्धि न करने की सिफारिश की थी, जिसे बाद में सरकार ने स्वीकार कर लिया। मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा, “सरकार की रॉयल्टी की मौजूदा दर को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है।”
