भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), GIFT सिटी, NRI के लिए निवेश का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। अनुकूल नियम, प्रतिस्पर्धी कर संरचना और नीतिगत ढांचे के साथ, GIFT सिटी में बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक, बॉन्ड, वैकल्पिक निवेश फंड, REIT, INVIT और बीमा में निवेश की सुविधा है। टैक्स लाभ और सरल प्रेषण योजनाएं इसे और आकर्षक बनाती हैं।
भारत अपनी विकास की यात्रा में NRI को भी शामिल होने का मौका दे रहा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी), अब प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए घर भारत लौटने और उसकी आर्थिक वृद्धि में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। भारत में अनुमानित 35.4 मिलियन NRI के साथ, उनके द्वारा किए गए निवेश भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। GIFT सिटी अपने खास सुविधाओं के लिए जाना जाएगा, जिनमें अनुकूल नियम, प्रतिस्पर्धी कर संरचना, नीतिगत ढांचे शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में NRI कर सकते हैं निवेश
बैंकिंग: विदेशी मुद्रा खाते (OBU) NRI को भारतीय अधिकार क्षेत्र में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देते हैं, जिससे पैसे का बेहतर रिटर्न की सुविधा मिलती है।
अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक और बॉन्ड: GIFT सिटी IFSC एक्सचेंजों जैसे कि इंडिया INX और NSE IFSC के माध्यम से वैश्विक स्टॉक और ऋण साधनों तक पहुंच प्रदान करता है, जो पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करता है।
वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs): गिफ्ट सिटी में 140 से ज़्यादा एआईएफ चालू हैं (सितंबर 2024 तक), जिनमें एचडीएफसी, मिराए और कोटक जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। ये फंड निजी इक्विटी, रियल एस्टेट और स्ट्रक्चर्ड डेट में निवेश करने के लिए एनआरआई के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। आरईआईटी और
आईएनवीआईटी: एनआरआई को सीधे एसेट मैनेज किए बिना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) में निवेश करने की सुविधा मिलती है।
बीमा: गिफ्ट सिटी से जारी यूएलआईपी (यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) और एंडोमेंट प्लान कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त हैं, बशर्ते कि वार्षिक प्रीमियम किसी दिए गए वर्ष में बीमित राशि के 10 प्रतिशत से ज़्यादा न हो।
GIFT सिटी में मिलेंगे ये टैक्स लाभ
पूंजीगत लाभ कर: कई IFSC प्रतिभूतियों के लिए पूंजीगत लाभ कर मुक्त है।
ब्याज आय: 1 जुलाई, 2023 से पहले सूचीबद्ध बॉन्ड पर केवल 4 प्रतिशत कर लगेगा, उसके बाद 9 प्रतिशत।
लाभांश आय: एक समान 10 प्रतिशत कर लगेगा, जो भारत में सामान्य दरों से कम है।
कोई GST नहीं: GIFT सिटी के भीतर वित्तीय सेवाओं पर शून्य-रेटेड जीएसटी, जिससे लागत में और कमी आएगी।
कोई रोक नहीं: व्युत्पन्न लेनदेन या अपतटीय निवेश पर कोई रोक नहीं।
आसान होंगी ये प्रक्रियाएं
GIFT सिटी और NRI निवेशकों के लिए भविष्य उज्ज्वल दिखता है। अधिक उदारीकृत प्रेषण योजनाएं आवासीय और गैर-आवासीय खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करना आसान बना देंगी। भारत और विदेशों में वैश्विक शेयरों की दोहरी लिस्टिंग से निवेश विविधीकरण बढ़ेगा। NRI पोर्टल और डिजिटल ऑन-बोर्डिंग KYC और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाएगी।
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