सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तिहाड़ जेल में एक पूरी तरह कार्यात्मक अदालत मौजूद है, जिसमें जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यह तब हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को सुझाव दिया था कि अपहरण और हत्या से जुड़े दो मामलों में आतंकी यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जेल में एक अस्थायी अदालत बनाने पर विचार किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच को बताया कि “जेल में एक पूरी तरह कार्यात्मक अदालत मौजूद है, जिसमें जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सभी सुविधाएं मौजूद हैं और पहले भी वहां कार्यवाही हो चुकी है।
” एसजी मेहता ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने दो नए आवेदन दायर किए हैं, एक संशोधन के लिए और दूसरा मामले के स्थानांतरण के लिए। शीर्ष अदालत ने आवेदनों पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले में अन्य सह-आरोपी को भी पक्ष बनाया। शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए दिसंबर में सूचीबद्ध किया। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह जम्मू की अदालत के उस आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मलिक को मुकदमे की कार्यवाही में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कारणों से मलिक को जम्मू-कश्मीर नहीं ले जाना चाहती, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने एक तस्वीर भी पेश की जिसमें मलिक को हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया था और कहा कि वह कोई साधारण अपराधी नहीं है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को याचिका में प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी थी और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी थी।
सीबीआई ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू (टाडा/पोटा) के 20 सितंबर और 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें दो अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। जम्मू की एक अदालत ने 1989 में चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के संबंध में गवाहों से जिरह के लिए मलिक की शारीरिक उपस्थिति की मांग की है। हालांकि, पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने जम्मू की अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की और गृह सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की मौजूदगी एक गंभीर सुरक्षा चूक थी जिससे यह आशंका पैदा हुई कि वह भाग सकता था, उसे जबरन ले जाया जा सकता था या उसकी हत्या की जा सकती थी। पत्र में, उक्त यासीन मलिक के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 268 के तहत पारित एक आदेश का उल्लेख किया गया था जो जेल अधिकारियों को सुरक्षा कारणों से उक्त दोषी को जेल परिसर से बाहर लाने से रोकता है।
