नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री किसान-सम्मान योजना के की पहली 2,000 रुपये की किस्त किसानों के खातों में भेजने जाने के लिए केंद्र को पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों की ओर से एक भी किसान के नाम की मंजूरी नहीं मिलने पर मंगलवार को खेद जताया। अंतरिम बजट 2019-20 में, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान-सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले 12 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को तीन किश्तों में प्रति वर्ष कुल 6,000 रुपये खाते में दिए जाने है। इसमें कई राज्यों के किसानेां को पहली किश्त का अंतरण शुरू किया जा चुका है।
जेटली ने एक ट्वीट में कहा, ‘किसानों के हित के रास्ते में राजनीति को न आने दें। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत भुगतान के लिए एक भी लाभार्थी को प्रमाणित नहीं किया है। कर्नाटक ने केवल 17 किसानों को प्रमाणित किया है।’ सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये रखे हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, 7 मार्च तक लगभग 2.18 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत 4,366.41 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इस योजना को औपचारिक रूप से 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
