सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के अधिकारियों से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति से तुरंत निपटने और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए “असाधारण कदम” उठाने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पंजाब के अधिकारियों को किसान नेता के साथ कुछ भी अनहोनी होने पर होने वाले नतीजों के बारे में आगाह किया। अगर कुछ अनहोनी होती है तो पूरी राज्य मशीनरी को दोषी ठहराया जाएगा। गंभीर नतीजों पर विचार करें। कोई दबाव महसूस न करें और जो आवश्यक है वह करें।
केंद्र के प्रतिनिधि और दल्लेवाल के बीच बैठकें हुई
असाधारण परिस्थितियों के लिए असाधारण कदमों की आवश्यकता होती है,” बेंच ने पंजाब से कहा। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि न्यायालय के पिछले आदेश के अनुसार पंजाब के अधिकारियों, केंद्र के प्रतिनिधि और दल्लेवाल के बीच बैठकें हुई थीं और न्यायालय की चिंताओं को उनके संज्ञान में लाया गया था। सिंह ने पीठ को बताया कि हालांकि दल्लेवाल ने चिकित्सा परीक्षण कराने या सहायता प्राप्त करने से इनकार कर दिया और किसानों ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति (न्यायालय द्वारा गठित) के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। सिंह ने कहा कि दल्लेवाल की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि घर के अंदर भर्ती रहना उनके हित में होगा। शीर्ष अदालत ने किसानों से साथियों के दबाव में काम न करने को कहा और दल्लेवाल के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा, जिन्हें आंदोलन करने में सक्षम होने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता है।
दल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं
शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के लिए निर्धारित की है। 13 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और पंजाब से कहा था कि वे खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक दल्लेवाल को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें।इसने अधिकारियों से दल्लेवाल से सीधा संवाद करने को कहा था और कहा था कि “उनका जीवन किसी भी आंदोलन से कीमती है” पीठ ने केंद्र और पंजाब से कहा था कि जो व्यक्ति उन्हें (किसानों को) नेतृत्व और राजनेता प्रदान कर रहा है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, कृपया तुरंत कदम उठाएं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि उन्हें खाना खाने के लिए मजबूर करने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तहत दल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं।
10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी
शीर्ष अदालत ने शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति से यह भी कहा था कि वह किसानों को या तो विरोध स्थल बदलने और सुचारू यातायात के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली करने या कुछ समय के लिए विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए मनाए। शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने और बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया था। फरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे।
