नई दिल्ली : किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से विभिन्न कृषि, सिंचाई एवं बीमा योजनाओं के लक्ष्योंं को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से अमल करने को कहा है। केंद्र सरकार इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी कर रही है।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि किसानों की मजबूती के लिए जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, अनेक राज्य उनमें से विभिन्न योजनाओं के लिए उन्हें आवंटित राशि पूरा खर्च नहीं कर रहे हैं। केंद्र राज्यों को आवंटित राशि और उसके खर्च का लेखाजोखा पेश करने जा रही है।
कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें उनसे मानसून पर निर्भर खेती के हिसाब से राज्यों को जिला कृषि आकस्मिक योजना बनाने को कहा गया है। इसके साथ राज्यों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिला सिंचाई योजना आदि की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा गया है।
पत्र में राज्यों से नहरों की सफाई, नलकूपों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की देखरेख सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
केंद, कृषि और किसानों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब मोदी सरकार के सत्ता में तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं और सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
राधा मोहन सिंह ने कहा, ” मेरा कहना है कि हम ससभी लोग मिलकर किसानों के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं, उनका क्रियान्वयन तेजी से करें ताकि किसानों की हालत सुधर सके । किसानों का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है।” उन्होंने कहा कि किसान के लिए खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और उसकी तुलना में उत्पादकता कम हो रही है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में निवेश बढ़े, खेतों तक पानी पहुंचे और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके ।
देश के कुछ राज्यों में किसानों की आत्महत्या के बारे में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि इस बारे में समग, पहल की जा रही है । कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा रहा है । हमारी सरकार कृषि और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने को कृत संकल्प है।
– भाषा
