Education News: भारत सरकार ने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्णय लिया है कि विद्यालय और उच्च शिक्षा (Education News) के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज जारी एक आदेश में, सरकार ने सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा नियामकों को अगले तीन वर्षों में सभी पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
Highlights
- सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
- सरकार दो वर्षों से ही इस दिशा में काम कर रही है
- AI आधारित ऐप के माध्यम से पुस्तकों का होगा अनुवाद
- ई-कुंभ पोर्टल पर पुस्तकें उपलब्ध हैं
जानिए सरकार ने निर्देश में क्या कहा
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा (Education News) की कि सभी प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों को अगले तीन वर्षों में भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करानी होगी। सरकार के निर्देश के अनुसार, स्कूलों और यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू जैसे उच्च शिक्षा नियामकों और आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और एनआईटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को सभी पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
30 से अधिक भाषाओं में ऐसे अनुवाद होगी पुस्तके
सरकार पिछले दो वर्षों के दौरान पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, स्नातक, स्नातकोत्तर और कौशल पुस्तकों का अनुवाद अनुवादिनी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस आधारित ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ये पुस्तकें ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। स्कूली शिक्षा इकोसिस्टम में भी दीक्षा पर 30 से अधिक भाषाओं सहित कई भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE), राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET), संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।
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