लॉटरी घोटाले पर ED का बड़ा एक्शन, देशभर में की छापेमारी - Punjab Kesari
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लॉटरी घोटाले पर ED का बड़ा एक्शन, देशभर में की छापेमारी

देशभर में लॉटरी घोटाले के खिलाफ ED का ऑपरेशन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु में कई स्थानों पर

ED ने कहाँ कहाँ छापेमारी की ?

ED ने लॉटरी के वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकटों के माध्यम से धन शोधन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गुरुवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु में कई स्थानों पर पूरे भारत में छापेमारी की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, सिक्किम और तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर में संदिग्धों के परिसरों में गुरुवार सुबह से छापेमारी चल रही है।

जानिए अब तक इस मामले में ED ने कितनी संपत्ति जब्त की ?

एजेंसी लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन और अन्य के खिलाफ 2012 में दर्ज लॉटरी घोटाले के मामले की जांच कर रही है, जिसमें सिक्किम सरकार के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी। ईडी ने पहले इस मामले में 277.59 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इनमें तमिलनाडु में बड़ी संख्या में अचल संपत्तियां शामिल थीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोपपत्रों के आधार पर, ईडी ने मार्टिन और उनकी कंपनी, फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (वर्तमान में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड और पूर्व में मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड) के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की थी।

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910.30 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लाभ कमाया गया

एजेंसी ने तब आरोप लगाया था कि मार्टिन और अन्य ने गलत तरीके से लाभ कमाने की साजिश रची थी। उन्होंने लॉटरी विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत कंपनी केरल में बेची गई लॉटरी टिकटों के अंकित मूल्य को बिक्री आय के रूप में राज्य के खजाने में भेजने से बच सकती थी। कथित तौर पर 1 अप्रैल, 2009 से 31 अगस्त, 2010 तक पुरस्कार विजेता टिकटों के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर 910.30 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लाभ कमाया गया। एक अन्य मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके पश्चिम बंगाल के विभिन्न उप-वितरक और क्षेत्रीय वितरकों के खिलाफ मामले में 409.92 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी। ईडी की जांच कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों पर आधारित है। कुर्क की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के रूप में हैं।

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