CM Shinde: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामान की भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा नियमित जांच को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की भी बुधवार को पालघर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत जांच की गई। एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पालघर पहुंचे, जहां सुरक्षा एहतियात के तौर पर ईसीआई अधिकारियों ने सीएम के बैग और हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद उनकी जांच की।
देवेंद्र फडणवीस के बैग की जाँच सियासत गर्म
यह घटनाक्रम तब हुआ जब उद्धव ठाकरे ने अपने बैग की जांच पर गुस्सा जाहिर किया और पूछा कि क्या ईसीआई अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजीत पवार के बैग की जांच की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) की नेता सुप्रिया सुले ने भी इस घटना की निंदा की और इसे “गंदी राजनीति” कहा। सुप्रिया सुले ने कहा कि ठाकरे के बैग की दो बार जांच की गई, जबकि सत्ता में बैठे नेताओं के बैग की इस तरह जांच नहीं की जाती। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए सुले ने कहा, “यह कैसे संभव है कि केवल विपक्षी नेताओं के बैग की जांच की जाए? उद्धव ठाकरे के बैग की दो बार जांच की गई।
चुनाव आयोग ने दिया स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति की जा रही है। हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन एजेंसियां समान अवसर बनाए रखने के लिए एसओपी का सख्ती से पालन कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भी इसी तरह का मुद्दा उठा था। तब स्पष्ट किया गया था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई थी। एसओपी के अनुसार, विशेष रूप से 24 अप्रैल 2024 को भागलपुर में नड्डा के हेलीकॉप्टर की जांच की गई और 21 अप्रैल 2024 को कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चल रहे विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि प्रवर्तन एजेंसियों को सभी नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी अनुचित प्रभाव या सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना है।
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