रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (एमआईजीएम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “यह प्रणाली नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं – उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के सहयोग से विकसित एक उन्नत पानी के नीचे की नौसेना माइन है।”
एमआईजीएम को आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद इस प्रणाली के उत्पादन भागीदार हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, “डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी।”
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रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने कहा कि इस सत्यापन परीक्षण के साथ, यह प्रणाली अब भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। 03 मई को, डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के पहले उड़ान-परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित, एयरशिप को लगभग 17 किलोमीटर की ऊँचाई पर एक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड के साथ लॉन्च किया गया।”
ऑनबोर्ड सेंसर से डेटा प्राप्त किया गया और भविष्य की उच्च-ऊंचाई वाली एयरशिप उड़ानों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले फिडेलिटी सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है, “परफॉरमेंस मूल्यांकन के लिए उड़ान में एनवेलप प्रेशर कंट्रोल और इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम को तैनात किया गया था। ट्रायल टीम ने आगे की जांच के लिए सिस्टम को रिकवर कर लिया। उड़ान की कुल अवधि लगभग 62 मिनट थी।”
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिस्टम के सफल पहले उड़ान-परीक्षण के लिए DRDO को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को अद्वितीय रूप से बढ़ाएगा, जिससे देश दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं।
