नयी दिल्ली : डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक सोमवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी को नियंत्रित किए जाने का प्रावधान है।
विधेयक को जनवरी में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन विधेयक ‘लैप्स’ हो गया क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के समर्थन के अभाव में इसे पारित नहीं करवाया जा सका।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे फिर से संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जा सकता है।
विधेयक में राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक स्थापित करने की भी बात है।