सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में, ट्रेड यूनियन नेताओं ने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए सुपर-रिच टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि का सुझाव दिया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव एस पी तिवारी ने कहा कि सरकार को अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए सुपर-रिच पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत कर लगाना चाहिए। तिवारी ने यह भी मांग की कि कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनकी न्यूनतम मजदूरी भी तय की जानी चाहिए।
ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने के लिए भी दबाव डाला। अन्य मांगों में, ट्रेड यूनियनों ने आगामी 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव पवन कुमार ने कहा कि ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को पहले कदम के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए और बाद में इसे परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) से जोड़ा जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए और पेंशन से होने वाली आय को कर से मुक्त किया जाना चाहिए। कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने की भी मांग की।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने भी मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। देव रॉय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्थायी कर्मचारियों की संख्या में 1980 के दशक के 21 लाख से 2023-24 में 8 लाख से अधिक की गिरावट पर चिंता व्यक्त की।
