दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भरोसा जताया और कहा कि यह समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी।
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। मोदी सरकार जहां इस कानून को मुसलमानों के कल्याण के लिए जरूरी बता रही है, वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल और कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन अधिनियम को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए उनका आभार जताया है।
पीएम मोदी पर जताया भरोसा
आज गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी भरोसा जताया।
रातों-रात नहीं बना वक्फ कानून – पीएम मोदी
वक्फ कानून पर पीएम मोदी ने कहा- “मैंने 5 साल तक वक्फ कानून का बारीकी से अध्ययन किया…मुस्लिम समुदाय से 1700 से ज्यादा शिकायतें मिलीं…शिकायत करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं थीं। कुछ लोग वक्फ के नाम पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। वक्फ कानून को लेकर काफी चर्चा हुई, वक्फ कानून रातों-रात नहीं बना।”
#WATCH | A delegation of the Dawoodi Bohra community met PM Modi today to thank him for the Waqf Amendment Act.
They said it was a long-pending demand of the community. They reposed faith in PM’s vision of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas’. pic.twitter.com/JKuO8nP33o
— ANI (@ANI) April 17, 2025
सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई
दूसरी ओर, वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने गुरुवार को कहा कि अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता तय : UN पैनल चीफ
