लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रसंस्कृत दूध एवं दूध उत्पादों को बढ़वा देने के लिए दुग्ध नीति 2018 जारी कर दी है। प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास डा. सुधीर एम. बोबड़ ने मंगलवार को यहां बताया कि दुग्ध नीति 2018 लागू करने से राज्य के ग्रामीण अंचल के किसानों को दुग्ध व्यवसाय से स्वरोजगार मिलेगा।
दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना इस नीति का उद्देश्य है। उन्होने बताया कि नई नीति में रोजगार का सृजन करना तथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार कर अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूंजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान, ऋण एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सम्मलित है।
श्री बोबड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य है। इसमें पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़वा देने के लिए बहुत बड़ क्षमता है। प्रदेश सरकार, राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन एवं दूध उत्पादों के विनिर्माण के बारे में जागरुकता का प्रसार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस नई नीति में दुग्ध जोन का विकास, तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और बाजार विकास को प्राथमिकता के क्षेत्र में शामिल किया गया है।
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