पटना : बन्दोबस्त तालाबों पर दबंगों के अतिक्रमण पर राज्य सरकार हलचल में आते हुए जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जल्द मुक्त कराने का आदेश निर्गत किया। कॉफ्फेड के प्रबंध निदेशक सह फिशकॉफेड निदेशक ऋषिकेश कश्यप निषाद ने कहा कि सूबे के मत्सय विभाग के अधीन 70 हजार से अधिक तालाब है जिसमें 50 हजार से अधिक बन्दोबस्त तालाबों पर दबंगों का कब्जा है ।
जिसका नुकसान प्रदेश के मछुआरों एवं राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में दो वर्ष कॉफ्फेड द्वारा उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर किया था जिसमें अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया।
उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग ने इसे स्वीकारते हुए जिले के जिला पदाधिकारियों को बन्दोबस्त तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश जारी किया।
उन्होंने कहा कि राज्य का वार्षिक मत्सय उत्पादन, जल कृषि एवं प्रग्रहण मात्स्यिकी से लगभगा 6.42 लाख मे. टन की मांग के विरूद्ध 5.10 लाख मे. टन है। आन्ध्र प्रदेश से मत्सय आयात कर राज्य में मछली की कमी पूरी की जाती है। जनसंख्या के हिसाब से राष्ट्रीय औसत 10 किग्रा. के विरूद्ध प्रति व्यक्ति की उपलब्धता 7.71 किग्रा. है। इस अवसर पर प्रदीप कुमार सहनी, रामचन्द्र बिन्द, महेशसहनी, जयशंकर उपस्थित थे।
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