पटना गांधी मैदान में चार दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का उदघाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर उत्पादन लागत कम कर किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो यांत्रिकरण को बढ़ावा देना होगा। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पर है।
सब्जी प्रसंस्करण व संरक्षण के लिए दुग्ध की तरह को आॅपरेटिव फेडरेशन के गठन का निर्णय लिया गया है जिसके तहत पांच जिलों वैशाली,समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा व पटना के 83 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का निबंधन हो चुका है। भारत सरकार ने आॅपरेशन ग्रीन के तहत टमाटर, प्याज और आलू के संरक्षण की योजना शुरू की है जिसका बिहार जैसे राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना के अन्तर्गत कृषि के अलग फीडर के लिए भारत सरकार ने 6500 करोड़ रुपया जारी कर दिया है तथा विगत दिसम्बर में इसका टेंडर भी हो चुका है। खेती के लिए अगले साल के दिसम्बर तक हर खेत में बिजली पहुंचा दी जायेगी जिसके बाद डीजल की निर्भरता खत्म हो जायेगी।
जैविक काॅरिडोर के अन्तर्गत खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति 1.30 एकड़ पर किसानों को प्रारंभ में ही 6 हजार रुपये कृषि इनपुट सब्सिडी दी जायेगी। रैयत किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जमीन पर उनके हक को बरकरार रखते हुए राज्य व केन्द्र सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि बटाईदारों को भी सरकार की विभिन्न अनुदान योजनाओं का लाभ मिल सके। वार्ड सदस्य के अनुमोदन पर बटाईदार किसानों से 45 प्रतिशत से ज्यादा धान की खरीद की गई है।
श्री मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार होगा और लोगों की आमदनी बढ़ेगी, खेती करने वाले मजदूरों की कमी होगी। जो किसान खेती के लिए यंत्रिकरण को अपनाएंगे उन्हें आने वाले दिनों में परेशानी नहीं होगी।
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