नई दिल्ली : कांग्रेस ने देश में घरेलू कामगारों को नौकरी की सुरक्षा और समाज कल्याण के लिए एक केंद्रीय कानून लागू करने की आज मांग की। अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के मौके पर पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करते हुए आज यह मांग की। इस अभियान का लक्ष्य घरेलू कामगारों द्वारा प्रधानमंत्री को एक लाख पोस्टकार्ड भेजना है। उनके इस कदम का उद्देश्य अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग करना है।
अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस (एआईयूडब्ल्यूसी) अध्यक्ष अरविंद सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार घरेलू कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने को इच्छुक है लेकिन यह कदम गरीबों और हाशिये पर मौजूद कामगारों को मदद नहीं करेगा क्योंकि यह नीति फाइलों तक सिमट गई है।
उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय कानून उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर मौजूद घरेलू कामगारों ने आपात सुरक्षा कोष की बनाने मांग की। उन्होंने कहा कि घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक आंध्र प्रदेश , बिहार , झारखंड , कर्नाटक , केरल , ओडिशा और राजस्थान सहित कई राज्यों ने तय किया है लेकिन यह सिर्फ कागज तक सीमित है।
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