काफी समय पहले सरकार ने महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए कानून बनाया था, लेकिन वास्तव में कानून बनने में बहुत लंबा समय लग गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मौजूदा सरकार ने ऐसा करने के लिए कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि साढ़े नौ साल में सोनिया गांधी और राहुल गांंधी के कई पत्रों के बावजूद मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। भले ही भाजपा ने इसमें बहुत देर कर दी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिल अंततः दिन के उजाले को देख रहा है।
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित किया
एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 1989 में, राजीव गांधी जी ने पहली बार स्थानीय निकायों के लिए यह विचार पेश किया। राजीव जी का दृष्टिकोण 1993 में लागू हुआ। 2010 में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान, डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित किया।
इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा, साढ़े नौ वर्षों में, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और स्वयं कांग्रेस पार्टी के कई पत्रों के बावजूद, मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। भले ही भाजपा ने इसमें बहुत देरी की है, लेकिन यह बेहतर है देर से ही सही, बिल आखिरकार दिन का उजाला देख रहा है।
