भूपेंद्र यादव ने एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला, जो उत्पाद डिजाइन से लेकर जीवन के अंत तक हर चरण में कम करने, पुन: उपयोग करने और पुनर्चक्रण पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि “अपशिष्ट को बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए,” उन्होंने कहा कि आर्थिक लचीलापन, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए संधारणीय प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है।
यादव ने भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न नीतियों पर भी चर्चा की, जिनमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम और मोटर वाहन स्क्रैप नीति शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और उद्योगों में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देना है।
आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री, तोखन साहू ने अपशिष्ट से मूल्य सिद्धांतों की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाकर प्रतिकूलता को अवसर में बदलने का आह्वान किया। साहू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे CII द्वारा विकसित राष्ट्रीय परिपत्र अर्थव्यवस्था ढांचा (NCEF) शहरों को स्मार्ट, टिकाऊ शहरी केंद्रों में बदलने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुशल अपशिष्ट प्रबंधन भारत के शहरी विकास लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का अभिन्न अंग है।
