छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों को न्याय और रोजगार के अवसरों का आश्वासन दिया। हाल ही में 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन्हें राज्य की पुनर्वास नीति के तहत लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को शांति और विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराते हुए नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह किया। मीडिया से बात करते हुए, सीएम साय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने हमेशा आत्मसमर्पण करने के इच्छुक लोगों के लिए रास्ता खुला रखा है, उन्हें न्याय और रोजगार के अवसरों का आश्वासन दिया है। हमने शुरू से ही उनके (नक्सलियों) लिए रास्ता खुला रखा है। हम बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि आप बंदूक और गोलियों की भाषा का इस्तेमाल बंद करें और विकास की मुख्यधारा में शामिल हों। सरकार आपके लिए न्याय सुनिश्चित करेगी और आपको रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम करेगी, उन्होंने कहा। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों के साथ भी न्याय कर रही है।
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हाल ही में, छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, 26 माओवादियों ने – जिनमें से तीन पर नकद इनाम था – सोमवार को दंतेवाड़ा में वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) मुख्यालय में चल रहे ‘लोन वर्राटू’ (घर वापस आओ) अभियान के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य पूर्व उग्रवादियों को मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल करना है। यह आत्मसमर्पण जिला पुलिस, सीआरपीएफ और राज्य की विशेष पुनर्वास नीति के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ। राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत, आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये मिलेंगे और कौशल विकास प्रशिक्षण और कृषि भूमि सहित कई तरह के लाभ मिलेंगे। ‘लोन वर्राटू’ अभियान अपने शुभारंभ के बाद से ही काफी सफल रहा है। अब तक 953 माओवादियों – जिनमें 224 पर नकद इनाम था – ने आत्मसमर्पण किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा घोषित एक नई पहल प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला। इस प्रोत्साहन के तहत, जो गांव पूरी तरह से सभी नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाएंगे, उन्हें “नक्सल-मुक्त” घोषित किया जाएगा और उन्हें 1 करोड़ रुपये की विकास निधि दी जाएगी। शनिवार को दंतेवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, “विष्णु देव साय और विजय शर्मा ने घोषणा की है कि जो गांव हर नक्सली को आत्मसमर्पण करवाएगा, उसे नक्सल-मुक्त घोषित किया जाएगा और विकास निधि के रूप में एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शाह ने आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, “यदि आप मुख्यधारा में शामिल होते हैं, तो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
