आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को केन्द्रीय बजट 2025 पेश होने से पहले बड़ा तोहफा दिया हैं, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी हैं। बता दे, कि जब संसद में सरकार पर आठवें वेतन आयोग से संबंधित सवाल पूछा गया तो सरकार ने इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव के लिए इंकार कर दिया दिया था। अब केन्द्रीय बजट 2025 से पहले सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए आठवें वेतन आयोग का रास्ता साफ कर दिया ।
पेंशनधारिकों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत
दरअसल लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, क्योंकि कर्मचारियों, पेंशनधारिकों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत हो चुका हैं। इस फैसले को केंद्र सरकार ने अचानक लेकर सभी को चौंका दिया हैं, आयोग के इतिहास पर गौर करें तो प्रत्येक दस साल में इसे बदला गया जबकि अभी सातवाँ वेतन आयोग लागू हैं जो 2016 में लागू किया गया था।
आयोग के गठन के बाद न्यूनतम वेतन
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
