केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की आभासी बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।
समिति ने 320.33 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं की मदद के लिए 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान देने की मंजूरी दी।
समिति ने 320.33 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं की मदद के लिए 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान देने की मंजूरी दी।
इनमें से 20.35 करोड़ रुपये का अनुदान पूर्वोत्तर के राज्यों की 48.87 करोड़ रुपये की लागत वाली 6 परियोजनाओं के लिए है।
ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में हैं। इनकी सम्मिलित प्रसंस्करण क्षमता 1,237 टन होगी। इनसे करीब 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में हैं। इनकी सम्मिलित प्रसंस्करण क्षमता 1,237 टन होगी। इनसे करीब 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
