Justice Yashwant Verma के ट्रांसफर को केंद्र की मंजूरी, Allahabad Court में जज का पदभार संभालेंगे - Punjab Kesari
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Justice Yashwant Verma के ट्रांसफर को केंद्र की मंजूरी, Allahabad Court में जज का पदभार संभालेंगे

आग के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद कोर्ट तबादला

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में आग लगने के बाद मिले कैश के भंडार ने सियासी गर्मी बढ़ा दी। इस घटना के बाद उन्हें इलाहाबाद कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, हालांकि बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था। अब केंद्र सरकार ने उनके ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर पर मिले कैश के भंडार के बाद सियासत गर्मा गई थी। दरअसल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा  के आवास में आग लग गई थी। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी लेकिन आग बुझाने गई टीम तब हैरान हो गई जब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में कैश का भंडार देखा। बता दें कि कुछ नोट आग में जल गए थे इस घटना के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था लेकिन बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था। अब केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा  के इलाहाबाद ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। अब वह इलाहाबाद कोर्ट में जज का पदभार संभालेंगे।

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क्या था पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने की सूचना के बाद आग बुझाने के लिए दमलक विभाग की टीम पहुंची तो उन्हें वहां कैश का भण्डार मिला। यह खबर मिलते ही चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया यानी संजीव खन्ना ने यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला लिया।  लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने इस ट्रांसफर के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

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जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ मिले बेहिसाब कैश के बाद न्यायपालिका पर सवाल और कार्रवाई करने की मांग उठी थी। जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी।

जस्टिस चंद्रधारी सिंह के ट्रांसफर को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को जस्टिस चंद्रधारी सिंह के ट्रांसफर के लिए भी सिफारिश भेजी थी। अब केंद्र सरकार ने जस्टिस चंद्रधारी सिंह के इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर के लिए मंजूरी दे दी है।

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