रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने 27 जाति समूहों के उच्चारणगत विभेदों को मान्य करते हुए उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 22 और अनुसूचित जाति वर्ग के पांच समुदाय शामिल हैं। डॉ. सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि जिन जिलों में इन समुदायों के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन अब तक लंबित हैं, वहां विशेष शिविर लगाकर विद्यार्थियों और अन्य संबंधित आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
उन्होंने कहा कि इससे इन समुदायों के अधिक से अधिक लोगों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री लोक सुराज अभियान के तहत अम्बिकापुर जिला पंचायत के सभाकक्ष में सरगुजा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभियान के प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण निराकरण जरूरी है। अगर किसी आवेदन में नियमों के तहत स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है, तो आवेदक को इस बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए, लेकिन जिन आवेदनों का निराकरण नियमानुसार हो सकता है, दोनों जिलों के कलेक्टरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके जिलों में लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों में से 90 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने कहा-प्रधानमंत्री स्वयं इन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली-हर घर (सौभाग्य) योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत दोनों जिलों में हो रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने बैठक में कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का गुणवश्रापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
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