कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे। जब संसद इस विधेयक को मंजूरी दे देगी तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सीजेआई समेत 34 हो जाएगी।
जावड़ेकर ने आगे कहा, हमने मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की एक तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। इकाई रूस और पड़ोसी देशों में पारस्परिक तालमेल परिणामों के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों / उद्योगों के साथ सहयोग करेगी।
उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल इसरो और बोलिवियन स्पेस एजेंसी के बीच एमओयू को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग को भी मंजूरी देता है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार के अंतिम 2 साल के दस बिल जो राज्य सभा में आए थे, 8 को स्थायी समिति के लिए भेजा गया था। लेकिन, अभी तक कोई स्थायी समितियां नहीं बनी हैं क्योंकि पार्टियों को नाम देना बाकी है। स्थायी समितियों की अनुपस्थिति में, यह पहले भी हुआ है।
कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। यह मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने न्यूट्रिशन के हिसाब से जो किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी।
