बजट विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा: UP वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना Budget Will Prove To Be A Milestone In The Journey Of Developed India: UP Finance Minister Suresh Kumar Khanna
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बजट विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा: UP वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना

आज बजट पेश हो रहा है। बजट पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। खन्ना ने मंगलवार को उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि यह बजट विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा।” भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणामों पर चर्चा करते हुए, खन्ना ने कहा, “कल पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी विकास दर 6.5% से बढ़कर 8.2% हो गई है। रोजगार दर में कमी आई है और हमारी सभी आर्थिक गतिविधियाँ मजबूत हुई हैं।”

  • आज संसद में केंद्रीय बजट पेश हो रहा है
  • केंद्रीय बजट पर UP के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया रखी

बजट से उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा- सुरेश खन्ना



उन्होंने कहा, “आज पेश किए गए बजट से उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा।” इस बीच, नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की प्रस्तुति से पहले केंद्रीय बजट 2024 की प्रतियां संसद में लाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने से पहले केंद्रीय बजट को मंजूरी देने के लिए संसद में बैठक की। कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह संसद पहुंचे। सोमवार को, प्रधान मंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को उजागर किया और आगे विकास और प्रगति के क्षेत्रों की पहचान की क्योंकि सरकार विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है।”

बजट से पहले हुई बैठक



केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रल्हाद जोशी भी आज कैबिनेट की बैठक के लिए संसद पहुंचे। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। इससे पहले आज, सीतारमण ने संसद के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा, जो दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। इसमें आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में कारोबार करने की सुगमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।

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