Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार के दस वर्षों में उद्यमशीलता, जीवन जीने में आसानी और उनके लिए गरिमा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है और कहा कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं।
Highlights:
- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिये गये
- ‘तीन तलाक’ को अवैध बनाने से महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया
- खपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि ‘तीन तलाक’ को अवैध बनाने, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को अकेले या संयुक्त मालिक के रूप में सत्तर प्रतिशत से अधिक घर देने जैसे उपायों ने उनकी गरिमा को बढ़ाया है। मंत्री ने कहा, “उद्यमिता, जीवन जीने में आसानी और गरिमा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने इन दस वर्षों में गति प्राप्त की है। नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं।
सीतारमण ने आगे कहा, ”उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनने में मदद की है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। उन्हें सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जायेगी। सफलता से उत्साहित होकर, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।” मंत्री ने विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी के बारे में बात की। “महिला उद्यमियों को तीस करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। दस वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में अट्ठाईस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में, लड़कियों और महिलाओं का नामांकन तैंतालीस प्रतिशत है – जो दुनिया में सबसे अधिक है। ये सभी उपाय कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहे हैं, ”उन्होंने कहा। एसटीईएम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित और इन चार विषयों के अंतर्गत आने वाले विषयों को संदर्भित करता है।
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