Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरा के अनुसार संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री और उनकी टीम ने राष्ट्रपति को बजट के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को ‘दही और चीनी’ खिलाई जो सौभाग्य की कामना का प्रतीक है। वित्त मंत्री अब संसद में बजट पेश करने से पहले कैबिनेट बैठक के लिए जाएंगी। इस बीच, 2024 के केंद्रीय बजट के दस्तावेज मंगलवार को संसद पहुंच गए क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। जम्मू-कश्मीर के बजट के दस्तावेज भी संसद पहुंच गए हैं। सीतारमण साल का आम बजट पेश करने के बाद 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी।
- वित्त मंत्री ने बजट 2024 पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की
- वित्त मंत्री और उनकी टीम ने राष्ट्रपति को बजट के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी
- राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को ‘दही और चीनी’ खिलाई
वित्त मंत्री ने टीम के खिंचवाई फोटो
इससे पहले, वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालयों से केंद्रीय बजट 2024-25 की एक प्रति लेकर प्रस्थान किया, जो परंपरा के अनुसार डिजिटल प्रारूप में है। राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने से पहले वित्त मंत्री ने अपनी टीम के साथ लाल ‘बही खता’ डिजिटल टैबलेट के साथ फोटो खिंचवाई। यह बजट सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा, जो दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जो आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार पर केंद्रित होने की संभावना है।
सबका साथ सबका विकास मंत्र पर आधारित होगा बजट
मीडिया से बात करते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले कहा कि तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार का पहला केंद्रीय बजट उनके सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित होगा। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा। सोमवार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, “मध्यम अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है, यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।”
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