Budget 2024: आज सुबह 11 बजे पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट, वित्त मंत्रालय पहुंचीं निर्मला सीतारमण Budget 2024: Modi 3.0's First Budget Will Be Presented At 11 Am Today, Nirmala Sitharaman Reached The Finance Ministry
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Budget 2024: आज सुबह 11 बजे पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट, वित्त मंत्रालय पहुंचीं निर्मला सीतारमण

Budget 2024:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय पहुंचीं। वित्त मंत्री को मंत्रालय पहुंचते समय बैंगनी बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने हुए देखा गया। निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करने वाली हैं, जो उनका लगातार सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जिसमें आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। सीतारमण ने सोमवार को सांख्यिकी परिशिष्ट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन पहले मंत्रालय पहुंचे।

  • निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय पहुंचीं
  • वित्त मंत्री को मंत्रालय पहुंचते समय बैंगनी बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने देखा गया

यह बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित



मीडिया से बात करते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि तीसरी मोदी सरकार का पहला केंद्रीय बजट उनके सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित होगा। सीतारमण राज्यसभा में वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करेंगी। इस आगामी बजट प्रस्तुति के साथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 1959 और 1964 के बीच पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा।

अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ सकती है- सीतारमण



सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, “मध्यम अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है, यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।”

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