रायपुर : छत्तीसगढ़ के चुनावी मिशन पर सत्ताधारी दल भाजपा ने अब निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना तेज कर दिया है। भाजपा के रणनीतिकार अब सीधे बूथ और शक्ति केन्द्रों में पहुंचकर निर्देश दे रहे हैं। राज्य में तीन बार से सत्ता में जमी भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इंकमबेंसी फैक्टर को दूर करने भी विशेष तौर पर रणनीति तय की गई है।
जिलों में पहुंचकर रणनीतिकार सीधे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर फीड बैक ले रहे हैं। वहीं इसी दौरान तत्काल खामियों को दूर करने की भी कोशिशें हो रही है। दरअसल, भाजपा हाईकमान ने राज्य संगठन को इस बार 65 सीटों का लक्ष्य दिया है। राज्य में हुए बीते तीन विधानसभा चुनाव में कोई राजनीतिक दल 60 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया।
यही वजह है कि इस बार सत्ताधारी दल के सामने चुनौतियां बरकरार है। राज्य में विपक्ष ने पहले ही सरकार की घेरेबंदी कर चौथी पारी से रोकने की कोशिशें की है। सूत्रों का दावा है कि भाजपा संगठन ने पहले 90 सीटों के समीकरणों को अलग-अलग श्रेणियों में रखकर काम शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन और सरकार की ओर से चुनाव पूर्व कराए गए गोपनीय सर्वे भी एक तरह से पार्टी के लिए उत्साहजनक नहीं माने जा रहे हैं।
यही वजह है कि रणनीतिकारों को दोहरी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके लिए नए सिरे से फील्ड में जाकर डेमेज कंट्रोल की भी कोशिशें हो रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर उन्हें मिशन की जिम्मेदारी देने की रणनीति है। इधर सरकार की कोशिशें योजनाओं और रियायतों की झड़ी लगाकर आम लोगों को साधने की है।
विशेष तौर पर नाराज किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिशें हो रही है। सरकार ने बीते साल धान के समर्थन मूल्य पर बोनस देकर संतुष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इस बार भी सरकार की यही रणनीति है। हालांकि सत्ताधारी दल ने फिलहाल अपनी अंदरूनी कवायदों को पूरी तरह गोपनीय रखा हुआ है।
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