पटना : भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर आरक्षण को खत्म नहीं होने देगी। केन्द्र व राज्य सरकार जहां एससी/एसटी की प्रोन्नति में आरक्षण लागू करने जा रही है वहीं नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून को 2016 में संशोधित कर इसके अन्तर्गत 22 अपराधों की सूची को बढ़ा कर 47 कर इसे और मजबूत और पहले से कठोर बनाया।
फैसले के 10 वें दिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने की स्थिति में अध्यादेश लाकर उसे यथावत लागू करने के लिए भी केन्द्र सरकार तत्पर है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद केन्द्र के साथ राज्य सरकार ने भी प्रोन्नति में आरक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू की है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर प्रोन्नति में आरक्षण लागू किया था।
बिहार में भी प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी पर हाई कोर्ट की रोक के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बीपीएसी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले एससी/एसटी के छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार व 1 लाख रुपये दिए जायेंगे।
राज्य के 134 कल्याण छात्रावासों में रहने वाले 9 हजार से अधिक एससी/एसटी के छात्रों को प्रतिमाह 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं मुफ्त देने के साथ ही उन्हें प्रतिमाह एक हजार की दर से सालाना 12 हजार रुपये का छात्रावास अनुदान दिया जायेगा। राज्य सरकार अपने कोष से सभी वर्ग के छात्रों को मात्र 4 प्रतिशत तथा लड़कियों को 1 प्रतिशत ब्याज पर उच्च शिक्षा के लिए ऋण मुहैय्या करा रही है।
रोजगार मिलने तक इससे वापस करने की बाध्यता नहीं है। एससी/एसटी के छात्र इस योजना का भरपूर लाभ उठायें। केन्द्र की संवेदनशील सरकार के रहते एससी/एसटी के आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। भाजपा हमेशा से एससी/एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोधी तथा प्रोन्नति में आरक्षण का पक्षधर रही है।
