विकास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब - Punjab Kesari
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विकास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

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रायपुर : बारिश और तूफानी हवाओं के बीच उमड़ते जनसैलाब ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विकास यात्रा का आज कोरिया जिले में ऐतिहासिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री विकास रथ में जिले के खड़गवां, अखराडांड और दुबछोला की स्वागत सभाओं को सम्बोधित करने के बाद चिरमिरी पहुंचे और वहां विशाल आमसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा- विकास की क्या परिभाषा होती है, किसी को अगर इसे समझना और देखना हो तो छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्यों को देखना चाहिए। डॉ. सिंह ने कहा-हमारी सरकार ने पिछले करीब १५ वर्षों में छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए जनता के सहयोग से विकास कार्यों और योजनाओं के जरिए नया इतिहास रचा है।

राज्य के हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहने लगी है। गांव, गरीब और किसानों के साथ-साथ समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। कोरिया जिले में सड़कों का जाल बिछाया गया है। मुख्यमंत्री ने चिरमिरी की जनसभा में जनता के बीच पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। डॉ. सिंह ने मंच से लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि संचार क्रांति योजना के तहत अगले तीन माह में 55 लाख परिवारों को निःशुल्क स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से शासन की सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी के साथ उन योजनाओं का समुचित लाभ भी मिल सकेगा।

उन्होंने चिरमिरी में कोरिया जिले के विकास के लिए लगभग 457 करोड़ रूपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। डॉ. सिंह ने इसके अलावा शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 25 हजार 645 हितग्राहियों को लगभग 68 करोड़ 77 लाख रूपए से ज्यादा सामग्री और राशि का भी वितरण किया। डॉ. सिंह ने चिरमिरी के विशाल मैदान में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को सम्बोधित करते हुए इस मैदान को एक बेहतरीन स्टेडियम के रूप में विकसित करने की घोषणा की।

उन्होंने यह भी कहा कि चिरमिरी के उप तहसील कार्यालय को आगामी एक जुलाई से तहसील कार्यालय बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा-एक जुलाई यानी एक जुलाई। चिरमिरी में उप तहसील का बोर्ड हट जाएगा और उसकी जगह पर तहसील कार्यालय का बोर्ड लगेगा। मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले के नागपुर से चिरमिरी तक 114 करोड़ रूपए की रेल लाइन विस्तार परियोजना का काम भी जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस रेल मार्ग विस्तार के लिए स्वीकृत राशि में से 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा दी जाएगी।

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