रायपुर: छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने पंचायतों में विकास पर जोर दिया है। यही वजह है कि ग्रामीण अंचल के लिए विशेष योजनाओं के साथ कामकाज की गति बढ़ाई गई है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में पंचायतों में विकास को लेकर कई बेहतर काम हुए हैं। बंगाल में हुए विकास का छत्तीसगढ़ के पंचायत प्रतिनिधि अध्ययन कर इसी माडल के तहत काम करेंगे। हालांकि राजनीतिक तौर पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद रहे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे की धुर विरोधी मानी जाती है।
इसके बावजूद पंचायतों में हुए कामकाज और विकास के फार्मूले पर प्रशासन में कहीं टकराव की स्थिति नहीं है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की ओर से राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों को बंगाल की पंचायतों का अध्ययन करने भेजा जाएगा। सूत्र दावा करते हैं कि बंगाल में ममता सरकार ने पंचायती राज के उत्थान और निचले स्तर पर विकास को लेकर बेहतर कार्य किए हैं। इन कार्यों की वजह से बतौर सीएम ममता बनर्जी और भी लोकप्रिय होकर उभरी है। विकास के इस फार्मूले को रमन सरकार भी अपने पंचायतों में आजमाने के पक्ष में हैं।
अफसरों के मुताबिक राज्य के 12 जिलों से करीब डेढ़ सौ पंचायत प्रतिनिधि अलग-अलग चरणों में सीधे इन पंचायतों का दौरा करेंगे। वहीं प्रत्येक चरण में पांच दिनों का अध्ययन दौरा होगा। वहीं पहले चरण में रायपुर, धमतरी और दंतेवाड़ा जिले के प्रतिनिधियों को अध्ययन के लिए बंगाल भेजा जाएगा।
यह पूरी प्रक्रिया दिसंबर माह तक चलेगी। विकास के माडल के अध्ययन के बाद पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों संबंधित पंचायतों में कामकाज को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। बंगाल राज्य के उत्कृष्ट पंचायातों से कामकाज के गुर सीखकर छत्तीसगढ़ की पंचायतों में अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसमें सरकार की ओर से भी प्रतिनिधियों कोपूरी मदद दी जाएगी।
