विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की कि भारत को ढाका से अपदस्थ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त हुआ है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि हमने पुष्टि की है कि हमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेशी पक्ष से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। यह घटनाक्रम नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय को शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हुए एक राजनयिक नोट भेजे जाने के बाद हुआ है।
77 वर्षीय शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, तब से जब वे छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थीं, जिसने उनके 16 साल के शासन को खत्म कर दिया था। हसीना वर्तमान में अपने शासन के दौरान हुई मौतों से संबंधित कई अदालती मामलों का सामना कर रही हैं, जिसमें मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप भी शामिल हैं।
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा, जायसवाल ने बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए निष्पक्ष सुनवाई पर भी जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए लोगों को निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए और यह हमारी अपील है।
हाल ही में, चटगांव की एक अदालत ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के बाद इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार कर दिया, था। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
