सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद् (एजीपी) ने रविवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करेगी। पार्टी के नेता दीपक दास ने कहा कि एजीपी आम आदमी की भावनाओं का सम्मान करती है जिन्हें चिंता है कि कानून से उनके अस्तित्व और पहचान को संकट पैदा हो जाएगा।
राज्यसभा के पूर्व सदस्य दीपक दास ने कहा, “संशोधित कानून को वापस लेने के लिए हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे क्योंकि असम के मूल निवासियों को चिंता है कि उनकी पहचान, भाषा को खतरा पैदा हो सकता है।” सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल शाम में दिल्ली रवाना होगा।
