निर्वाचन आयोग ने वित्त मंत्रालय को रविवार को सलाह दी कि चुनाव के दौरान उसकी प्रवर्तन एजेंसियों की कोई भी कार्रवाई “निष्पक्ष” और “भेदभाव रहित” होनी चाहिए।
आयोग की यह सलाह उन आरोपों के बीच आई है कि सरकार चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने के लिए इन एजेंसियों का प्रयोग कर रही है।
केंद्रीय राजस्व सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि वह, “सभी एजेंसियों को सख्त सलाह देते हैं कि चुनाव के दौरान सभी कानूनी कार्रवाइयां भले ही स्पष्ट रूप से चुनावी कदाचार को रोकने के लिहाज से की गई हों, पर वे पूरी तरह निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होनी चाहिए।”
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वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय एवं राजस्व खुफिया निदेशालय राजस्व विभाग की कार्यकारी शाखाएं हैं। आयकर विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश में छापेमारी की और हाल ही में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी छापेमारी की थी।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ वर्षों में मतदाताओं का मत बदलने की मंशा से धनबल का इस्तेमाल निष्पक्ष, नैतिक एवं विश्वसनीय चुनाव कराने में बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है।
