गुजरात में बलात्कार के मुकदमे का सामना कर रहे स्वयंभू कथावाचक आसाराम ने उच्चतम न्यायालय से आज अनुरोध किया कि उनकी लंबित जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जाये। उनका कहना था कि इस मामले में चल रहे मुकदमे की सुनवाई में विलंब हो रहा है। न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति अमिताव राय की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष आसाराम के वकील ने इस मामले का उल्लेख किया और दलील दी कि शीर्ष अदालत ने दीवाली अवकाश के बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया था परंतु अब इसे अगले साल चार जनवरी को सूचीबद्ध दिखाया जा रहा है।
पीठ ने आसाराम के वकील सौरभ अजय गुप्ता से कहा कि शीघ, सुनवाई के लिये इसका उल्लेख प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष किया जाये। सौरभ ने पीठ से कहा कि गुजरात की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही में विलंब हो रहा हैऔर अभियोजन के गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। न्यायालय ने इस मामले की धीमी प्रगति पर अगस्त के महीने में नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा था कि वह इस बारे में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे और यह भी बताये कि अभी तक कथित पीडित से पूछताछ क्यों नहीं हुयी है।
शीर्षअदालत ने इससे पहले आसाराम की जमानत याचिकायें खारिज कर दी थी। गुजरात सरकार ने न्यायालय को बताया था कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण गवाहों की हत्या हो गयी है और एक अभी लापता है जबकि 17 अन्य कथित हमलों में जख्मी हुये हैं। इस मामले में 92 गवाह हैं। सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और उनके पुत्र नारायण साई के खिलाफ अलग अलग शिकायतों में उनके साथ बलात्कार करने और गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया था। बडी बहन का आरोप था कि जब वह अहमदाबाद के निकट आसाराम के आश्रम में रह रही थी तो 2001 से 2006 के दौरान उन्होंने कई बार उसका यौन शोषण किया। आसाराम और उनके पुत्र ने सभी आरोपों से इंकार किया है। आसाराम को राजस्थान में इसी तरह के आरोप में जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह जोधपुर जेल में बंद हैं।
