प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पोर्टल के शुभारंभ की सराहना करते हुए इसे नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “बढ़ी हुई सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ, नया ओसीआई पोर्टल नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।” वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने दिन में पहले पोर्टल लॉन्च किया था।
With enhanced features and improved functionality, the new OCI Portal marks a major step forward in boosting citizen friendly digital governance. https://t.co/aGjMPkDKuW
— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2025
शाह ने एक्स पर लिखा, “आज विदेशी नागरिकों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए एक अप-टू-डेट यूजर इंटरफेस के साथ संशोधित ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया। नई सुविधाओं में बेहतर कार्यक्षमता, बढ़ी हुई सुरक्षा और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव शामिल होंगे।” इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ओसीआई कार्डधारकों के लिए डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पोर्टल का उद्घाटन किया। यह लॉन्च भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार पिछले दशक में तेजी से हुई तकनीकी प्रगति और पिछली प्रणाली के मुद्दों के बारे में मौजूदा ओसीआई कार्डधारकों से मिले फीडबैक के जवाब में नया पोर्टल विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) पोर्टल का शुभारंभ किया। पिछले दशक में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और OCI कार्डधारकों से प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर, मौजूदा कमियों को दूर करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए एक नया OCI पोर्टल विकसित किया गया है।”
अधिकारियों ने कहा कि नया प्लेटफॉर्म मौजूदा कमियों को दूर करता है और इसे विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल, कुशल और सहज इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। OCI कार्ड भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है, जिन्होंने दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त की है, जिससे उन्हें भारत में आजीवन वीज़ा-मुक्त यात्रा और कुछ आर्थिक और शैक्षिक अधिकार मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, वैश्विक स्तर पर OCI धारकों की बढ़ती संख्या के साथ बेहतर डिजिटल सेवाओं और अधिक उत्तरदायी प्रणालियों की मांग बढ़ी है। इस लॉन्च के साथ गृह मंत्रालय डिजिटल रूप से सशक्त शासन ढांचे की ओर अपना प्रयास जारी रखता है, खासकर विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए।
