रायपुर: राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को 11 साल तक सरकार नि:शुल्क शिक्षा दे रही है। रायपुर जिले में 55 हजार 89 बच्चों का आरटीई में लॉटरी में नाम आया। इस दौरान 4 हजार से अधिक बच्चों का रायपुर के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन किया गया।
केंद्र सरकार गरीब अमीर के भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार (आरटीई) योजना शुरू की है। इसमें गरीब और अमीर दोनों के बच्चें एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। फर्क इतना होगा कि बीपीएल बच्चों को 11 साल तक सरकार पैसा देकर बच्चों का एडमिशन करेंगे और एपीएल बच्चे याने की अमीर बच्चों को उनके पालक पैसा देकर पढ़ाएंगे।
राज्य और केंद्र सरकार मिलकर आरटीई योजना शुरू की गई है। इसमें नर्सरी से कक्षा आठवीं तक बच्चों को सरकार नि:शुल्क पढ़ाएंगे साथ ही काफी पुस्तक और गणवेश भी सरकार मुहैया कराएगी। स्कूल में पिकनिक या बस की सुविधा के लिए आरटीई के बच्चों को खुद से देना होगा, सरकार शिक्षा, कापी, पुस्तक गणवेश नि:शुल्क देगा। रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी ने बताया कि रायपुर जिला में इस साल 4 हजार से ज्यादा बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है। इन बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा ले रहे हैं। जबकि राजकुमार कॉलेज, डीपीएस स्कूल में 11 साल की शिक्षा पर 15 से 16 लाख रुपए खर्च होता है। लेकिन सरकार की योजना से गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मिल रहा है।
