Adani Bribery Case: भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। केन्या सरकार ने अमेरिकी अदालत के भ्रष्टाचार आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को रद्द करने का ऐलान किया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को भारत के अडानी ग्रुप से जुड़ी दो प्रमुख परियोजनाओं को रद्द करने की घोषणा की। यह कदम अमेरिकी अदालत द्वारा गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने के बाद उठाया गया है। उन पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप है।
केन्या ने रद्द किए दो अहम समझौते
केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ प्रस्तावित $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील रद्द कर दिया है। यह डील देश में बिजली के ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को लेकर थी। इसके अलावा, अडानी ग्रुप का $1.8 बिलियन का प्रस्ताव, जो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए था, उसे भी रद्द कर दिया गया है।
राष्ट्रपति रूटो का बयान
राष्ट्रपति रूटो ने इस बात पर जोर दिया कि उनका प्रशासन पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता देता है, ऐसे अनुबंधों का समर्थन करने से इनकार करता है जो देश की छवि या हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम ऐसे किसी भी अनुबंध को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो।
अमेरिका ने अडानी ग्रुप पर लगाए गंभीर आरोप
अडानी और उनके अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और कर्जदाताओं को गुमराह किया। उन्होंने कंपनी के भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में झूठ बोला था। ऐसा करके उन्होंने निवेशकों से पैसे ऐंठे। 2021 से 2024 के बीच अडानी ने लोन और बॉन्ड के जरिए 3 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाए। इसमें अमेरिकी निवेशकों का भी पैसा था।
अमेरिका के आरोपों पर अडानी ग्रुप ने क्या कहा?
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, गौतम अदाणी और सात अन्य पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन (लगभग 2,200 करोड़ रुपए) रिश्वत देने का आरोप है। हालांकि, अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि इस मामले में वह कानूनी विक्लपों का सहारा लेगा। इससे पहले केन्या के ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडयी ने कहा था कि ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट में कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बात चाहे जो हो लेकिन केन्या का यह कदम अदाणी ग्रुप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
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